7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा, मोदी सरकार ने DA बढ़ाने का किया ऐलान @doe.gov.in)

7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से मिला होली का तोहफा केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते (DA Hike) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है.

हालांकि आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बुधवार को हुई बैठक में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। महंगाई भत्ते को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी या नहीं, ऐसे में उनका लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. जिससे अब यह 38% से बढ़कर 42% हो गया है। एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू डेटा के आधार पर महंगाई की गणना के बाद कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है। इसे हर 6 महीने में रिवाइज किया जाता है।

बुधवार, 1 मार्च को हुई कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते के आंकड़ों की समीक्षा की गई। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बयान जारी नहीं किया गया कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जाएगा लेकिन यह सहमति है कि इसे 4% वृद्धि या 42% के साथ जारी किया जा सकता है। . ,

7th Pay Commission Latest News Today: अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ा, होली से पहले खुशखबरी

मीडिया रिपोर्ट की जानकारी के मुताबिक, नरेंद्र मोदी होली से पहले सभी केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफे के तौर पर महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे. मार्च के वेतन के साथ नया महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है, हालांकि कुछ कर्मचारियों के वेतन के साथ अप्रैल का वेतन भी दिया जाएगा.

7th Pay Commission Latest News अवलोकन

Article Name	7th Pay Commission Latest News In Hindi
सरकार	भारत सरकार
विभाग	व्यय विभाग
बजट	2023
वित्त मंत्री	निर्मला सीतारमण
बजट पेश करने की तिथि	01/02/2023
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सातवें वेतन आयोग के तहत बजट सत्र 2023 पेश किए जाने के बाद देश के कई राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है. लेकिन हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 17% की बढ़ोतरी की है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में यह बढ़ोतरी एक अप्रैल से लागू होगी.

जिसके बाद कर्मचारियों के उपलब्ध नहीं होने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली गई है. इसके साथ ही देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है, जिसके बाद अन्य राज्य भी इसकी मांग कर रहे हैं. कोरोना काल में बंद रहे केंद्रीय कर्मचारियों को 18 माह से महंगाई भत्ता तक नहीं दिया गया है। जिसके लिए अलग-अलग राज्यों के केंद्रीय कर्मचारी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे.

लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। केन्द्र सरकार रूका को 18 माह का महंगाई भत्ता देने से इंकार कर रही है। वहीं दूसरी ओर आरबीआई में पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम पुरानी राज्य पेंशन योजना पुणे को बहाल करेंगे.

उन्हें भविष्य में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार 18 महीने से रुका महंगाई भत्ता देने को तैयार नहीं है और न ही सभी राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मंजूरी दे रही है.