BPSC Urgent Notice Update 2023 : BPSC ने B.ed डिग्री धारियों के लिए जारी किया नया नोटिस|
BPSC Urgent Notice Update : B.ed बनाम बीएसटीसी विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड धारकों को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। राजस्थान में लंबे समय से चला आ रहा बीएसटीसी बनाम बीएड विवाद खत्म हो गया है। कोर्ट के फैसले के बाद माना जा रहा है कि भले ही राजस्थान के एक मामले में कोर्ट का फैसला आया हो, लेकिन इसका असर पूरे देश पर पड़ सकता है और सबसे पहले इसका असर बिहार में होने वाली 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती पर होगा।
बीपीएससी अध्यक्ष ने किया ट्वीट
BPSC Urgent Notice Update : बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को एक ट्वीट में कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा समय पर कराना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित करना दो अलग-अलग चीजें हैं। हालांकि पिछले हफ्ते आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा। लेकिन उम्मीदवारों की अयोग्यता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन पर असर पड़ेगा या नहीं। उन्होंने उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हितों का आकलन करने में यथार्थवादी होने की सलाह दी। उम्मीदवार वास्तविकता में रहकर ही अंदाजा लगाएं।
उलझन में हैं शिक्षक अभ्यर्थी
BPSC Urgent Notice Update : बिहार में प्राथमिक कक्षाओं के लिए शिक्षकों की भर्ती के लिए कई बीएड डिग्री धारकों ने आवेदन किया है। ऐसे में बीएड उत्तीर्ण शिक्षकों को शामिल नहीं करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिहार के बीएड पास शिक्षक अभ्यर्थी असमंजस में हैं. शिक्षक अभ्यर्थियों को समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा में उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं। वहीं, आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के ट्वीट के बाद भी अभ्यर्थियों की उलझन दूर नहीं हो पा रही है। शिक्षक अभ्यर्थी बीपीएससी अध्यक्ष के ट्वीट के जवाब में पूछ रहे हैं कि जो भी कहना है स्पष्ट रूप से कहिए|
सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को लेकर दिया था फैसला
BPSC Urgent Notice Update : शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति बीएड डिग्री के आधार पर नहीं की जा सकती है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब बिहार में 1.70 लाख शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 10 दिन बाद होने जा रही है. इनमें से करीब 80,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के हैं। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ ने अभ्यर्थियों की दुविधा समाप्त करने की मांग की
BPSC Urgent Notice Update : इस संबंध में सातवें चरण की शिक्षक भर्ती के लिए संघर्ष कर रहे बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने बिहार सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर शिक्षक अभ्यर्थियों की दुविधा खत्म करने की मांग की है. उन्होंने बताया कि बिहार के प्रारंभिक विद्यालयों में 79943 पदों पर नियुक्ति के लिए बीपीएससी द्वारा 24 अगस्त से परीक्षा प्रस्तावित है, जिसमें पांच लाख से अधिक बीएड उत्तीर्ण शिक्षक अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी उम्मीदवारी पर संकट खड़ा हो गया है।
क्या बोला शिक्षक अभ्यर्थियों ने
BPSC Urgent Notice Update : बीएड ग्रेजुएट अनामिका, चंचला ने बताया कि 2018 में एनसीटीई ने बीएड को प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने के योग्य माना था, उसके बाद ही उसने बीएड कोर्स किया, अब उसकी डिग्री प्राइमरी में पढ़ाने के योग्य नहीं बताई जा रही है, इसलिए वह परेशान है। वहीं, डीएलएड कैंडिडेट्स एसोसिएशन के आशुतोष कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह सही है। इसमें राज्य सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अन्यथा, परीक्षा के बाद समस्या बढ़ जाएगी।
निष्कर्ष – BPSC Urgent Notice Update 2023
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Source:- Internet
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