Old Pension Scheme 2025 : कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार ने साफ किया रास्ता
Old Pension Scheme : केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग तेज हो गई है, इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में एक नया फॉर्मूला तैयार किया है।केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने की मांग की जा रही है. राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया है।
Old Pension Scheme : हालांकि, केंद्र ने पुरानी पेंशन योजना पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, सरकार की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में लौटने की कोई योजना नहीं है।इस फैसले का असर राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार न्यू पेंशन स्कीम में मिनिमम रिटर्न देगी।
सरकार का ओल्ड पेंशन स्कीम पर वापसी का कोई प्लान नहीं
Old Pension Scheme : वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई जाएगी। यह समिति नई पेंशन योजना की समीक्षा करेगी। नई पेंशन स्कीम में सरकार मिनिमम रिटर्न देगी। नई कमेटी दिए जाने वाले न्यूनतम रिटर्न पर विचार करेगी।
नई पेंशन स्कीम में मिनिमम गारंटी
Old Pension Scheme : सरकार की पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की कोई योजना नहीं है। इस फैसले का असर राज्यों के ओपीएस के फैसले पर भी पड़ेगा। हालांकि, न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) के तहत सरकार मिनिमम गारंटीड रिटर्न देगी।
न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट पर करीब 40 फीसदी मिलता है। बता दें कि नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। वाजपेयी सरकार ने दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को खत्म कर दिया था।
पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन कर्मचारी की आखिरी सैलरी का 50 फीसदी थी। पूरी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया था। वहीं, एनपीएस उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आए थे।
OPS Big Update
कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन नियामक पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है।
हर गुजरते दिन के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा में कई कर्मचारी इस मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रेलवे कर्मचारी भी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ गैर-भाजपा शासित राज्य पहले ही पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर चुके हैं।
RBI ने राज्य सरकारों को चेताया
उधर, आरबीआई ने कहा है कि पुरानी पेंशन स्कीम से राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। केंद्रीय बैंक (आरबीआई) ने ‘राज्य वित्त संकट: 2022-23 के बजट का अध्ययन’ के जरिये अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये कदम भविष्य के लिये बड़ा जोखिम हैं। पुरानी पेंशन योजना को पुनर्जीवित करने से आने वाले वर्षों में वित्त पोषित पेंशन देनदारियां बढ़ सकती हैं। आरबीआई ने कहा, कुछ राज्यों से पुरानी पेंशन स्कीम में बदलाव की संभावना है।
निष्कर्ष –Old Pension Scheme 2025
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