Old Pension Scheme GPS Update 2024 : क्या कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम का विकल्प बनेगी GPS? आखिर क्या है केंद्र सरकार का फैसला ?

Old Pension Scheme GPS Update : देश के कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है। लेकिन अभी भी कुछ राज्य बचे हुए हैं, उनके कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक नई पेंशन प्रणाली की घोषणा की है।

Bestrojgar, New Delhi :आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए गारंटीड पेंशन सिस्टम (गारंटीड पेंशन सिस्टम) लाने की घोषणा की है।इसे old pension scheme (OPS) औरnew pension scheme(NPS) का मिश्रण बताया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि यह pension OPSका विकल्प बन सकती है।

Old Pension Scheme GPS Update : इसमें सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद गारंटी के साथ पेंशन देने का विकल्प दिया है। इसके अलावा भी कई ऐसी सुविधाएं हैं, जो पुरानी पेंशन से मेल खाती हैं।आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछले महीने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसे आंध्र प्रदेश गारंटीकृत pension प्रणाली विधेयक 2024 कहा गया था। कुछ चीजों को NPS और कुछ पुरानी पेंशन सुविधाओं में शामिल किया गया है।

इस योजना में कुछ नियम नई पेंशन प्रणाली के हैं और कुछ पुरानी पेंशन प्रणाली के हैं। इसके तहत कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन इसके लिए योगदान भी देना होगा।

क्‍या है नए प्रस्‍ताव में

Old Pension Scheme GPS Update : आंध्र प्रदेश विधानसभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को भी गारंटीड पेंशन के लिए अपनी ओर से योगदान देना होगा। जैसा कि अभी NPS में किया जाता है।

हालांकि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। ओपीएस में कर्मचारियों को उनकी आखिरी सैलरी का 50 फीसदी दिया जाता है। इसके अलावा अन्य कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी रिटायरमेंट के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दी जाएगी।

क्‍यों कारगर बताई जा रही यह योजना

Old Pension Scheme GPS Update : जानकारों का मानना है कि पुरानी पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता है और इससे राजकोषीय घाटा भी काफी बढ़ जाता है। इसी वजह से साल 2004 में पेंशन सुधार के तहत NPS को लागू किया गया था।पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का कोई योगदान नहीं होता है, जबकि NPS में उनके वेतन का 10 फीसदी योगदान होता है और 14 फीसदी सरकार का भी योगदान होता है।

जानकारों के मुताबिक नई पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को फिलहाल उनकी आखिरी सैलरी का करीब 35 से 40 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलता है।चूंकि OPS को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत मिलता है, इसलिए दोनों के बीच का अंतर केवल 10 प्रतिशत है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस अंतर को पाटने के लिए एक गारंटीकृत पेंशन योजना शुरू की है।

इससे सरकारी खजाने पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और कर्मचारियों को पूरी सुरक्षा भी मिलेगी। हालांकि, इसके लिए उनके वेतन से किया जाने वाला योगदान जारी रहेगा।

NPS का विरोध क्‍यों

दरअसल, नई पेंशन स्कीम पूरी तरह से बाजार पर निर्भर है और इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के अधीन है। अगर बाजार में गिरावट जारी रहती है तो इन पैसों पर ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा और कर्मचारी को मिलने वाला पैसा भी कम हो जाएगा।NPS के तहत रिटायरमेंट के बाद 60 फीसदी रकम एकमुश्त मिलती है, जबकि 40 फीसदी रकम एन्युइटी के साथ खरीदनी होती है। इस एन्युटी पर मिलने वाला ब्याज हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाता है।

कर्मचारी संगठनों की क्‍या प्रतिक्रिया

नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और ऑल टीचर्स इंप्लाइज एसोसिएशन (एटीईवीए) के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु भी पेंशन के आंध्र प्रदेश मॉडल को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। बुढ़ापे में यही हमारा सहारा बनता है।

अटेवा के प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ. राजेश कुमार का कहना है कि किसी भी आपदा या संकट की स्थिति में सरकारी कर्मचारी ही आम आदमी के लिए आगे आते हैं। प्राइवेट कर्मचारियों की सैलरी भी सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को देखकर तय की जाती है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन की सुरक्षा मिलना बहुत जरूरी है, ताकि हम और हमारा परिवार सुरक्षित महसूस कर सके।

निष्कर्ष –Old Pension Scheme GPS Update 2024

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