Ration Card Big decision of the Central Government:- अब पूरे देश में राशन का यह नियम लागू हो गया है, राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है.

Ration Card Big decision of the Central Government अब पूरे देश में राशन का यह नियम लागू हो गया है, राशन कार्ड धारकों को परेशानी हो रही है.

Ration Card Big decision of the Central Government: केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक स्केल से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है। Ration Card Big decision of the Central Government

Ration Card Latest Update: अगर आप भी राशन कार्ड के जरिए सरकार की ‘मुफ्त राशन योजना’ का लाभ उठाते हैं तो यह खबर पढ़कर आपके होश उड़ जाएंगे. हाल ही में सरकार द्वारा मुफ्त राशन योजना को एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की अहम योजना ‘वन नेशन वन राशन कार्ड‘ को देशभर में लागू कर दिया गया है. इसके बाद सभी राशन दुकानों पर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) डिवाइस अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले का असर दिख रहा है।

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खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन:

केंद्र सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को सही मात्रा में राशन मिलना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक स्केल से जोड़ने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन किया है।

किसी भी दुकान से ले सकेंगे राशन :

इस नियम के लागू होने के बाद किसी भी तरह से राशन तौल में गड़बड़ी की संभावना कम हो गई है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लाभार्थियों को किसी भी परिस्थिति में कम राशन न मिले इसके लिए राशन डीलरों को हाईब्रिड मॉडल प्वाइंट ऑफ सेल मशीनें दी गई हैं। ये मशीनें ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन मोड में भी काम करेंगी। लाभार्थी अपने डिजिटल राशन कार्ड का उपयोग करके देश के किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अपना राशन ले सकेगा।

क्या बदल गया?

सरकार की ओर से कहा गया कि खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार को सहायता नियमावली) 2015 के तहत राज्यों को ईपीओएस उपकरण को ठीक से संचालित करने के लिए प्रोत्साहित करना और 17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लाभ से बचत को बढ़ावा देना है. – नियम (2) के नियम 7 में संशोधन किया गया है।

इसके तहत प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रदान किया गया अतिरिक्त मार्जिन, यदि कोई है, तो किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा बचाया जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक वजनी तराजू की खरीद, संचालन और रखरखाव दोनों के साथ साझा किया जा सकता है। . एकीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

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