RBI guidelines 2023: लोन नहीं भरने वालों को मिले 5 अधिकार, जानिए क्या कहती है RBI की गाइडलाइन
RBI guidelines: RBI- अगर आपने भी बैंक से लोन लिया है और समय पर लोन नहीं चुका पा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. दरअसल, आपको बता दें कि RBI की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक लोन नहीं चुकाने वालों को पांच अधिकार मिले हैं। यह जानकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा…
RBI guidelines: अगर कोई आम आदमी अपने होम लोन या पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं चुका पाता है और डिफॉल्ट करता है तो ऐसा नहीं है कि लोन देने वाली कंपनी या बैंक आपको परेशान करने लगे। ऐसे कई नियम हैं जो इस तरह के कृत्य पर लगाम लगाते हैं। जानकारों का कहना है कि बैंक कर्ज चुकाने के लिए न तो धमका सकता है और न ही मजबूर कर सकता है। आप अपने लोन की वसूली के लिए रिकवरी एजेंट को हायर कर सकते हैं। लेकिन, वे अपनी सीमाएं नहीं लांघ सकते।
RBI guidelines: ऐसे थर्ड पार्टी एजेंट ग्राहक से मिल सकते हैं। उन्हें ग्राहकों को धमकाने या मजबूर करने का अधिकार नहीं है। वे सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच ग्राहक के घर जा सकते हैं। हालांकि, वे ग्राहकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो ग्राहक बैंक में शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है तो बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
आइए जानते हैं उन अधिकारों के बारे में…
RBI guidelines: विशेषज्ञों का कहना है कि अपने कर्ज की वसूली के लिए कर्ज देने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों को सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। सुरक्षित ऋण के मामले में, उनके पास गिरवी रखी गई संपत्ति को कानूनी रूप से जब्त करने का अधिकार है। हालांकि, बैंक बिना नोटिस दिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम उधारकर्ताओं को गिरवी रखी गई संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार देता है।
– नोटिस का अधिकार-
RBI guidelines: चूक करना आपके अधिकारों को नहीं छीन सकता है, न ही यह आपको अपराधी बनाता है। बैंकों को एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और आपको अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए आपकी संपत्ति का कब्जा लेने से पहले ऋण चुकाने के लिए समय देना होगा। बैंक अक्सर वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हितों के प्रवर्तन (सरफेसी अधिनियम) के तहत ऐसी कार्रवाई करते हैं।
– लोन लेन वाले को तब नॉन-
RBI guidelines: एक निष्पादित संपत्ति को एनपीए में डाल दिया जाता है जब वह 90 दिनों तक बैंक को किस्तों का भुगतान नहीं करता है। ऐसे में कर्जदाता को डिफॉल्टर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होता है।
RBI guidelines: यदि उधारकर्ता नोटिस अवधि के भीतर भुगतान करने में असमर्थ है, तो बैंक संपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ सकता है। हालांकि, परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बैंक को 30 दिन का सार्वजनिक नोटिस और जारी करना होगा। इसमें सेल की डिटेल की जानकारी देनी होती है।
RBI guidelines: संपत्ति की बिक्री से पहले, बैंक / वित्तीय संस्थान को संपत्ति के उचित मूल्य को बताते हुए एक नोटिस जारी करना होगा। संपत्ति को कब्जे में लेने पर भी नीलामी प्रक्रिया की निगरानी की जानी चाहिए। लेनदार को ऋण की वसूली के बाद बची अतिरिक्त राशि प्राप्त करने का अधिकार है। बैंक को इसे वापस करना होगा।
निष्कर्ष – RBI guidelines :
इस तरह से आप अपना RBI guidelines में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
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Source:- Internet
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