RBI समाचार – ऋणदाताओं के लिए अच्छी खबर, RBI करेगा काम
RBI समाचार :- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि नीतिगत दरों में लगातार बढ़ोतरी और सरकारी स्तर पर आपूर्ति प्रणाली में सुधार के उपायों के कारण खुदरा मुद्रास्फीति में कमी आई है और इसमें और कमी आ सकती है। . टैक्स को घटाकर 4 फीसदी करने की कोशिशें चल रही हैं.
आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध और अल नीनो की संभावना के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां, अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
उन्होंने कहा कि ब्याज दर और महंगाई साथ-साथ चलती है. इसलिए, यदि मुद्रास्फीति को स्थायी स्तर पर नियंत्रित किया जाता है, तो ब्याज दर में भी कमी आ सकती है।
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महँगाई पर नियंत्रण के प्रभावी उपाय
आरबीआई मुख्यालय में पीटीआई से खास बातचीत में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल फरवरी-मार्च के बाद महंगाई काफी बढ़ गई थी. इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी उत्पादों की कीमतें बढ़ गईं. गेहूं और खाद्य तेल जैसे कई खाद्य पदार्थ यूक्रेन और मध्य एशियाई क्षेत्र से आते हैं। उस क्षेत्र से आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने के कारण कीमतों में काफी वृद्धि हुई। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने कई कदम उठाए. हमने पिछले साल मई से ब्याज दर बढ़ाना शुरू कर दिया था। साथ ही सरकारी स्तर पर भी आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए कई उपाय किये गये. इन उपायों की बदौलत मुद्रास्फीति कम हुई है और अब पांच प्रतिशत से नीचे है।
मुद्रास्फीति 25 महीने के निचले स्तर पर
यूपी के इन दो जिलों के बीच बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन, 276 करोड़ आएगी लागत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति मई में 25 महीने के निचले स्तर 4.25 प्रतिशत पर रही। पिछले साल अप्रैल में यह बढ़कर 7.8 फीसदी हो गई थी. महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक ने पिछले साल मई से इस साल फरवरी तक रेपो रेट में 2.5 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
इस साल औसत महंगाई दर 5.1 फीसदी रहेगी.
यह पूछे जाने पर कि लोगों को महंगाई से कब राहत मिलेगी, शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई कम हुई है. पिछले साल अप्रैल में यह 7.8 फीसदी थी और अब गिरकर 4.25 फीसदी पर आ गई है. हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं.’ हम आवश्यक कदम उठाएंगे जो जरूरी होंगे।’ इस अभ्यास में हमारा अनुमान है कि यह औसतन 5.1 प्रतिशत रहेगा और अगले वर्ष (2024-25) में इसे चार प्रतिशत के स्तर पर लाने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे।
खुदरा महंगाई पर काबू पाने पर रहेगा फोकस
आरबीआई पर खुदरा महंगाई दर को 2 फीसदी के उतार-चढ़ाव के साथ 4 फीसदी पर रखने की जिम्मेदारी दी गई है. केंद्रीय बैंक नीतिगत रेपो दर तय करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है।
खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार
अब यूपी के एससी-एसटी को जमीन खरीदने के लिए इजाजत लेना जरूरी नहीं होगा, खाद्य स्तर पर महंगाई के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की कीमतें भी कम हुई हैं. एफसीआई खुले बाजार में गेहूं और चावल जारी कर रहा है। कई मामलों में, सीमा शुल्क के स्तर को समायोजित किया गया है। मौद्रिक नीति स्तर पर, हमने नीति दर के मुद्दे पर एक परिकलित स्थिति अपनाई है। ताजा आंकड़ों में खाद्य महंगाई दर में बड़ा सुधार देखने को मिला है.
खाद्य मुद्रास्फीति में कमी
मई में खाद्य मुद्रास्फीति 2.91% रही, जबकि अप्रैल में यह 3.84% थी। हालाँकि, अनाज और फलियों की मुद्रास्फीति बढ़कर क्रमशः 12.65 प्रतिशत और 6.56 प्रतिशत हो गई।
कच्चे तेल की कीमत को लेकर चिंता न करें
हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पाने वाले दास ने यह भी कहा कि मुद्रास्फीति के स्तर पर कच्चा तेल कोई समस्या नहीं है। फिलहाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में नरमी आई है और फिलहाल यह 75-76 डॉलर के आसपास है.
महंगाई पर काबू पाने की चुनौतियों के विषय पर उन्होंने कहा कि दो-तीन चुनौतियां हैं. पहली चुनौती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता है. युद्ध (रूस-यूक्रेन) से जो अनिश्चितताएँ पैदा हुईं वे अभी भी हैं, उनका प्रभाव भविष्य में ही पता चलेगा। दूसरा, हालांकि सामान्य मानसून का पूर्वानुमान है, लेकिन अल नीनो को लेकर आशंकाएं हैं। आपको देखना होगा कि अल नीनो कितना बुरा है। अन्य चुनौतियाँ मुख्य रूप से मौसम से संबंधित हैं, जो सब्जियों की कीमतों को प्रभावित करती हैं। ये सभी अनिश्चितताएं हैं जिनसे हमें निपटना है।
निष्कर्ष – RBI समाचार
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