See Sahara New Court Order:- देखिए ताजा खबर 2022 का नया कोर्ट ऑर्डर

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See Sahara New Court Order, देखिए ताजा खबर 2022 का नया कोर्ट ऑर्डर

See Sahara New Court Order:- अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जो कभी न कभी सहारा इंडिया परिवार से जुड़े रहे हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया से जुड़े निवेशकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है, जिससे कंपनी में फंसा पैसा वापस पाने की राह और भी आसान हो गई है. इस लेख में, आज हम सहारा इंडिया सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा ख़बरें, सहारा इंडिया पेमेंट न्यूज़, सहारा इंडिया पैसा कब मिलेगा, पैसे निकालने की प्रक्रिया, हेल्पलाइन नंबर और अन्य सभी महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। See Sahara New Court Order

See Sahara New Court Order–

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कंपनी को निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द लौटाने का आदेश दिया है। इसके लिए कई तरह से दबाव बनाया जा रहा है। कंपनी की ओर से एमबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने की अपील की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि अगर सहारा निवेशकों का पैसा समय पर वापस नहीं करता है तो उसकी अन्य चल और अचल संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसे वापस करने की कार्रवाई की जा सकती है. See Sahara New Court Order

सहारा इंडिया बिहार

See Sahara New Court Order से जुड़े निवेशकों के लिए बड़ी खबर बिहार से सामने आई है, जहां उपभोक्ता अदालत ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. मामला बिहार के नालंदा जिले का है, जहां एक निवेशक ने सहारा इंडिया के खिलाफ तीन लाख रुपये नहीं लौटाने पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करायी थी. इसके बाद कोर्ट ने सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. लेकिन अब कंपनी ने एक हफ्ते के भीतर वादी को पैसे लौटाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कोर्ट ने वारंट वापस ले लिया है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.

सहारा इंडिया को कब मिलेगा पैसा लेटेस्ट न्यूज 2022 –

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सहारा इंडिया के निवेशकों के बीच आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि ”सहारा इंडिया को इसका पैसा कब मिलेगा?” उम्मीद बहुत बढ़ गई है। कोर्ट ने सहारा की एमबी वैली की नीलामी पर रोक लगाने से इनकार कर निवेशकों को सकारात्मक संकेत दिया है।

See Sahara New Court Order:- अगर आपका पैसा भी सहारा में फंसा है तो अपने सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कंपनी के कागजात, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि तैयार रखें। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से भी अहम आदेश आ सकते हैं। कोर्ट के कड़े रुख के बाद अब सहारा इंडिया ने भी लोगों का पैसा चुकाने की तैयारी शुरू कर दी है. उम्मीद है कि साल 2023 से लोगों को अपना पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा।

सहारा इंडिया भुगतान नवीनतम समाचार –

हाल ही में सेबी ने जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब तक नीलामी-अटैचमेंट आदि के जरिए सहारा इंडिया से 15,507 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है। सेबी ने निवेशकों को यह पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभी तक 17,526 प्रकरणों में कुल 168 करोड़ रुपये ब्याज सहित निवेशकों को वापस किये जा चुके हैं. अन्य निवेशकों का पैसा भी जल्द लौटाया जाएगा।

क्या है सहारा-सेबी विवाद?

सहारा इंडिया की स्थापना सुब्रत रॉय सहारा द्वारा वर्ष 1978 में एक बहु व्यावसायिक चिंता के रूप में की गई थी। सहारा इंडिया परिवार ने अपने कर्मचारियों और निवेशकों को आकर्षक ऑफर देकर भारतीय बाजार में तेजी से अपनी पैठ बनाई। लेकिन कंपनी के बुरे दिन तब शुरू हुए जब दिसंबर 2009 में सेबी को कथित अवैध लेनदेन के लिए सहारा इंडिया की दो कंपनियों के खिलाफ शिकायतें मिलीं। इस पर सेबी की जांच में पाया गया कि सहारा समूह ने अपने कई निवेशकों से पैसे जुटाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए, जिसके लिए सेबी की अनुमति अनिवार्य थी.

बहुत कम समय में एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें सहारा समूह झूठे वादे कर लोगों से पैसे वसूल रहा था। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहली बार 28 फरवरी 2014 को सुब्रत राय सहारा को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट समेत देश की कई अन्य अदालतों में मामले की सुनवाई चल रही है. सहारा के करोड़ों निवेशक आज भी अपना पैसा वापस पाने का इंतजार कर रहे हैं.

सहारा इंडिया परिवार हेल्पलाइन नंबर –

वर्तमान में सहारा इंडिया का कोई भी हेल्पलाइन नंबर काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर आपका पैसा भी इस कंपनी में फंसा हुआ है और आप इसकी शिकायत करना चाहते हैं तो आप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के हेल्पलाइन नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।

  • सेबी हेल्पलाइन नंबर: 1800 22 7575
  • ईमेल : [email protected]
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