UP Budget 2023: राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बजट में की गई ये घोषणाएं

UP Budget 2023: राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बजट में की गई ये घोषणाएं

UP Budget 2023: यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार 22 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.90 लाख करोड़ का बजट पेश किया. यूपी की योगी सरकार ने आज के बजट में 32,721.96 करोड़ रुपये की नई योजनाओं को शामिल किया है.

कुल प्राप्तियां 6,83,292.74 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। राजकोषीय घाटे का अनुमान 84,883.16 करोड़ रुपये है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.48 प्रतिशत है। आज के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गन्ना किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की जो इस प्रकार हैं:

ये घोषणाएं उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए की गईं

हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना किसानों को वर्ष 2017 से अब तक रिकॉर्ड 1,96,000 करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है, जो कि वर्ष 2012 से 2017 की अवधि में भुगतान किये गये कुल गन्ना मूल्य में से 95,125 करोड़ रुपये है।

86,728 करोड़ रुपये से अधिक। गन्ना उत्पादकता में प्रति हेक्टेयर 1,00,875 टन की वृद्धि हुई है और किसानों की आय में 349 रुपये प्रति क्विंटल की औसत दर से 34,656 रुपये प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, गन्ने के साथ अंतर-फसल लगाने से किसानों को लगभग 25 प्रतिशत की अतिरिक्त आय हुई है।UP Budget 2023

UP Budget 2023 गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट में कहा कि…

चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख 22 हजार गन्ना आपूर्तिकर्ता कृषक परिवारों की आजीविका का मुख्य स्रोत है।

पेराई सत्र 2021-22 में राज्य में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई और 120 चीनी मिलों ने 1016 लाख टन गन्ने की पिराई करके 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। चालू पेराई सत्र 2022-23 में 117 चीनी मिलों का संचालन किया जा चुका है तथा इस सीजन में राज्य का गन्ना रकबा 28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।

वर्तमान सरकार द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो लेखा प्रणाली प्रारंभ की गई है, ताकि मिल प्रतिनिधि, जिला गन्ना अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से गन्ना मूल्य लेखा का संचालन किया जा सके। और केवल मिल प्रतिनिधि के बजाय वरिष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक। किया जा रहा है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य मद की राशि में हेराफेरी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। पिछले पांच वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ने की खेती में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इससे 50 फीसदी तक सिंचाई के पानी की बचत होगी।

सिंचाई जल के साथ-साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50 प्रतिशत रासायनिक खाद की बचत होगी साथ ही ड्रिप सिंचाई से क्षारीय एवं कम वर्षों वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती संभव हो सकेगी।

मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

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