8th Pay Commission Live news :  कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा ,जाने क्रन्द्र सरकार का फैसला 

8th Pay Commission Live news

8th Pay Commission Live news :  कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का बड़ा तोहफा ,जाने क्रन्द्र सरकार का फैसला 

8th Pay Commission Live news : क्या केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को आठवीं सैलरी का तोहफा देने जा रही है? केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल उसका आठवां वेतन आयोग लागू करने का कोई इरादा नहीं है। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है। सोमनाथन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है और यह अभी लंबित नहीं है।

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जाने क्रन्द्र सरकार का फैसला

8th Pay Commission Live news : वित्त सचिव ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग की योजना से इनकार किया है। एनडीटीवी ने सचिव टीवी सोमनाथन के हवाले से कहा, ‘फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। इसके बारे में अभी कुछ भी तय नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है.

दरअसल, चुनाव से पहले सरकारें वेतन आयोग का इस्तेमाल केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों और पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए करती रही हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) ने 2013 में आम चुनाव से कुछ महीने पहले 7वें वेतन आयोग का गठन किया था।

कहां से उठी ये चर्चा?

हाल के दिनों में यह चर्चा जोर-शोर से उठी कि केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले करीब 54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है। अतीत में, सरकारें लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा करती रही हैं और इसे चुनाव जीतने के उपकरण के रूप में देखा गया है।

उदाहरण के लिए, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 7 वें वेतन आयोग का गठन किया था। सितंबर 2013 में लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले जब आयोग का गठन किया गया था तो इस पर काफी हंगामा हुआ था।

पेंशन पर भाजपा का ध्यान-

8th Pay Commission Live news : खास बात यह है कि फिलहाल बीजेपी ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा सरकार नई पेंशन योजना या एनपीएस की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। खास बात यह है कि हाल ही में संपन्न हुए कर्नाटक हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में यह एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा। इसके अलावा पांच राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में भी पार्टियों ने एनपीएस और ओपीएस यानी पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया।

सरकार की ओर से एक कमेटी भी गठित की गई है, जो इसकी समीक्षा करेगी। वित्त सचिव इस समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘हमने सभी संबंधित लोगों से विचार-विमर्श किया है और हम जल्द ही रिपोर्ट दाखिल करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि सरकार इसमें कुछ बदलाव कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी को अंतिम वेतन का कम से कम 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा मिले। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

निष्कर्ष –8th Pay Commission Live news 2024

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Source:- Internet

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