Free Ration New Update: 1 जनवरी 2024 से फ्री राशन पर गहरा संकट, गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ा मामला, जाने पूरी खबर
Free Ration New Update: जैसा कि हम जानते हैं कि गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार द्वारा गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। लेकिन अब अगले साल से राशन कार्ड धारकों पर संकट आ सकता है।
अगले साल की एक जनवरी से मुफ्त राशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। राशन डीलर ने अपने मानदेय के निर्धारण और गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभांश के मासिक भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन की घोषणा की है।
राशन डीलर नए साल की पहली तारीख से राज्य में राशन वितरण का बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तावित इस आंदोलन के लिए फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने खाद्य आयुक्त को नोटिस दिया है। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा कि राशन डीलर अनिश्चितता का जीवन जी रहे हैं।
मुफ्त राशन उपभोक्ताओं को अगले महीने मुश्किल हो सकती है। 1 जनवरी 2024 से लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं-चावल मिलने में संकट आ सकता है। राशन डीलरों ने मानदेय निर्धारण और गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभांश के मासिक भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया।
1 जनवरी 2024 से फ्री राशन पर गहराया संकट, गरीब कल्याण अन्न योजना से जुड़ा मामला- Free Ration Update
1 जनवरी 2024 से मुफ्त राशन पर संकट गहरा सकता है। 80 हजार राशन डीलरों ने कहा कि अगर प्रदेश में राशन वितरण का लाभांश नहीं बढ़ाया गया तो वे जनवरी से राशन का वितरण नहीं करेंगे।
नए साल के शुरुआती महीने में राशन का संकट देखने को मिल सकता है। प्रदेश के तीनों संगठनों ने इसे लेकर खाद्य आयुक्त को पत्र भेजा है।
कहा जा रहा है कि कई मांगें उठाने के बावजूद इन राशन डीलरों के साथ लापरवाही भरा व्यवहार किया जा रहा है। सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना को सफल बनाने वाले राशन डीलरों के मानदेय की व्यवस्था लागू नहीं हो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।
एक जनवरी से डीलर प्रदेश में राशन वितरण का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने खाद्य आयुक्त को योजना की जानकारी दे दी है। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर ब्रजवासी ने कहा कि राशन नेता अस्थिर हैं और अनिश्चितता का जीवन जी रहे हैं।
राशन डीलरों ने सरकार की सबसे बड़ी योजना को शुरू से ही सफल बनाने में लापरवाही बरती है। कई मांगें उठाए जाने के बावजूद मानदेय व्यवस्था लागू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं राशन डीलरों को कोरोना काल में केंद्रीय गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। उत्तराखंड में कई महीनों का राशन खाद्य विभाग में है।
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निष्कर्ष –Free Ration New Update
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