Indira Gandhi Smartphone Yojana 2023: सरकार देगी फ्री में मोबाइल, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

Indira Gandhi Smartphone Yojana : मित्रों, जानकारी के अनुसार भारत में सरकार आम जनता के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं चलाती है जिनका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के विकास और समृद्धि को बढ़ाना है। इन योजनाओं में से एक ‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ है, जिसका उद्देश्य राजस्थान की महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन प्रदान करना है। इस लेख में, हम इस योजना को विस्तार से जानेंगे।

‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक प्रसिद्ध और जनहित कार्य योजना है। इस योजना के तहत, राज्य में रहने वाली महिलाओं को एंड्रॉइड मोबाइल मुफ्त प्रदान किया जाता है। योजना के तहत, सरकार लाभार्थी के खाते में पैसे भी डालेगी और उन्हें 3 साल तक मुफ्त इंटरनेट सेवा भी प्रदान करेगी। इससे महिलाएं आसानी से डिजिटल युग में शामिल हो सकती हैं और तकनीकी विकास के साथ समृद्धि का अनुभव कर सकती हैं।

जानियें क्या हैं, इंदिरा गाँधी स्मार्ट फोन योजना?

Indira Gandhi Smartphone Yojana : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 अगस्त, 2023 को इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत, कक्षा 9 वीं से 12 वीं में पढ़ने वाली लड़कियों और महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। मोबाइल के साथ तीन साल तक फ्री इंटरनेट भी दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को डिजिटल साक्षरता से जोड़ना है। ताकि उन्हें राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके और वे योजनाओं का लाभ उठा सकें।

Indira Gandhi Smartphone Yojana : प्रदेश की हर महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। कुल 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को मुफ्त स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को फोन दिए जाएंगे। योजना के पहले दिन यानी 10 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद 1000 स्कूल और कॉलेज के छात्रों को मुफ्त मोबाइल वितरित किए।

Indira Gandhi Smartphone Yojana: पात्रता –

लाभार्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
लाभार्थी महिलाओं के पास जन आधार कार्ड होना जरूरी है।
चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत परिवार की महिलाओं को मुफ्त में मोबाइल फोन मिल सकेंगे।
गहलोत सरकार गरीब परिवारों की महिलाओं को एंड्राइड मोबाइल देगी।
मुफ्त में मोबाइल फोन लेने के लिए परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।

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आवश्यक दस्तावेज – [Required Documents –]

‘इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना’ का लाभ उठाने के लिए, लाभार्थी को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निकटतम कार्यालय या वेबसाइट पर जाना चाहिए:

जन आधार कार्ड [Jan Aadhar Card]
राशन कार्ड [Ration card]
SSO ID [SSO ID]
मोबाइल नंबर [mobile number]
चिरंजीवी कार्ड [chiranjeevi card]
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ [passport size photograph]
ईमेल आईडी[email id]

आवेदन प्रक्रिया – [Application Process -]

अपने कंप्यूटर पर योजना की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
होमपेज पर ‘रजिस्ट्रेशन स्टेटस जानें’ पर क्लिक करें।
जन आधार नंबर दर्ज करें और ‘सर्च’ पर क्लिक करें।
पात्रता स्थिति की जानकारी आपके सामने दिखाई देगी|
अगर इसमें ‘हां’ नजर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको भी योजना का लाभ मिलेगा।

आपकों मोबाइल लेने के लिए क्या करना होगा?

शिविर में सबसे पहले इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना (आईजीएसवाई) पोर्टल पर लाभार्थी महिला का ई-केवाईसी होगा।
ई-केवाईसी होने के बाद लाभार्थी के मोबाइल फोन पर जनाधार ई-वॉलेट ऐप इंस्टॉल हो जाएगा।
इसके बाद पोर्टल पर लाभार्थी महिला के पैन कार्ड का विवरण दर्ज किया जाएगा। विवरण दर्ज करने के बाद, महिला को तीन प्रकार के फॉर्म दिए जाएंगे।
महिला इन फॉर्मों को मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के काउंटर पर ले जाएगी और वहां से सिम और डेटा प्लान का चयन करेगी।
इसके बाद मोबाइल कंपनी के काउंटर पर जाकर अपनी पसंद का मोबाइल फोन सिलेक्ट करें।
इसके बाद लाभार्थी महिला भरे हुए फॉर्म के साथ अगले काउंटर पर जाएगी, जहां भरे हुए दस्तावेजों को स्कैन कर आईजीएसवाई पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा।
यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभार्थी महिला के ई-वॉलेट में 6800 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ताकि वह मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीद सके।

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महिलाएं पसंद से खरीद सकेंगीं स्मार्टफोन –

Indira Gandhi Smartphone Yojana : आकर्षक विशेषता, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, यह है कि महिलाएं अपनी पसंद के मोबाइल फोन खरीद सकेंगी। यहां वे अपने उपयोग के अनुसार स्मार्टफोन चुन सकते हैं और सरकार उन्हें अपने लाभांश के अनुसार पैसे प्रदान करेगी। इससे महिलाएं स्मार्टफोन के विभिन्न फीचर्स और तकनीकी विशेषताओं से अवगत होकर अपना पसंदीदा मोबाइल उधार ले सकती हैं।

निष्कर्ष – Indira Gandhi Smartphone Yojana 2023

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